पटना: बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिवाली का सौगात दिया है. सरकार ने महंगाई भत्ते/राहत की दर सात प्रतिशत से बढ़ाकर नौ प्रतिशत कर दिया है. नई दर एक जुलाई 2018 से प्रभावी होगी.
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने पत्रकारों को बताया कि इस फैसले के तहत राज्य के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को बीते एक जुलाई से सात प्रतिशत के स्थान पर नौ प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस फैसले से खजाने पर 419 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा.
शीतकालीन सत्र 25 से 30 नवंबर
प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 25 से 30 नवंबर तक चलेगा. इस दौरान सदनों की पांच बैठकें होंगी.
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने आपराधिक वादों के त्वरित न्यायिक निष्पादन के लिए जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से लैस करने की 126 करोड़ 87 लाख 84 हजार चार सौ रुपये की परियोजना की स्वीकृति दी है. इसके तहत राज्य के 58 कारागारों, पटना हाई कोर्ट और 62 न्यायालयों को मिला कर कुल 122 स्थलों पर मल्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी.
वही राज्य सरकार ने अविवाहित, परित्यक्ता और विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 साल की आयु सीमा के बाद पारिवारिक पेंशन देने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया है.
