पटना डेस्क: केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग बिहार सर्कार करने जा रही है. इसके लिए सरकार वित्त आयोग के सामने अपना पक्ष भी रखेगी. पूर्व राजस्व सचिव एन के सिंह की अध्यक्षता में बने 15वें आयोग की टीम रविवार को बिहार आने वाली है. इस दौरान आयोग के सदस्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और दूसरे मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंग.
आयोग की सदस्य सोमवार को स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेेंगे. इसके बाद बुधवार को राज्य सरकार की ओर आयोग को मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा. साथ ही, उसी दिन आयोग के सदस्य विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात करेंगे. गुरुवार को उद्योग व व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ भी उनकी बैठक भी होनी है.
राज्य सरकार ने आयोग के सामने केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी को बढ़ाने की मांग को जोरदार तरीके से उठाने का फैसला लिया है. उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि राज्य की मांग को आयोग के सामने पुरजोर तरीके से रखा जाएगा. उन्होंने कहा, ‘बीते वित्त आयोगों के फैसलों की वजह से करों में राज्य की हिस्सेदारी कम हुई है. देश में 12वें से लेकर 14 वें वित्त आयोग के दौरान केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी में लगातार कमी आई है. 12वें वित्त आयोग में केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 11.028 प्रतिशत थी, जो 13वें आयोग की सिफारिशों की वजह से घटकर 10.917 हो गई. देश के 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की वजह से यह घटकर 9.787 प्रतिशत रह गई.’
