ज्वलंत ख़बर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण के लिये उठाये गये कदमों के संबंध में मुख्य सचिव एवं अन्य वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की. जहां गहन समीक्षा के बाद कई अहम निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि राशि राशन कार्डधारियों को एक-एक हजार भुगतान करने की गति बढ़ायी जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन राशन कार्डधारियों की आधार सीडिंग (लिंक) नहीं हो पायी है, उनकी सीडिंग शीघ्र कराकर एक हजार का भुगतान किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कोरोना संदिग्धों टेस्टिंग की क्षमता और बढ़ाने जाने की बात कही. ताकि अधिक से अधिक संदिग्ध लोगों की जांच हो सके. राज्य में जो बाहर से आये हैं, उनकी प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है. लोगों को घबराने होने की जरूरत नहीं है. लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें. अपने घरों के अंदर रहें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें. सरकार कोरोना पीड़ितों की हरसंभव सहायता के लिये प्रतिबद्ध है.
बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण तथा लाॅकडाउन की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकार अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों को कोरोना सहायता के रूप में एक हजार रूपये प्रति परिवार की दर से सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान की योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि 22 मार्च के बाद दूसरे राज्यों से बिहार आये सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाए. जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण मिलेंगे उनकी जांच कराई जाए.
मुख्य सचिव ने पत्रकारों को बताया कि 22 मार्च और उसके बाद करीब 1.70 लाख लोग बिहार आये हैं, जो दूसरे राज्यों में मजदूरी आदि करते थे. इन सभी की जांच मुश्किल है, पर जिनमें थोड़ी भी लक्षण दिखेंगे, उनकी तत्काल जांच की जाएगी.
