प्रदेश अध्यक्ष रमई राम ने किया उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन
पटनाः लोकतांत्रिक जनता दल, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रमई राम ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था की जगह न्याय कमीशन बनाने की मांग की है। रमई राम ने कहा कि, देश में आईएएस और आईपीएस की नियुक्ति के लिए यूपीएससी जैसी संस्था है। न्यायिक सेवा में भी निचली अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायिक कमीशन की व्यवस्था है। इसी माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऐसी ही व्यवस्था उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी की जाये और कॉलेजियम व्यवस्था को बंद किया जाये। सरकार न्याय कमीशन का अविलंब गठन करे और उसमें राज्य तथा केंद्र की नौकरियों के तहत आरक्षण देने की भी व्यवस्था करे। हाल ही में रालोसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने सरकार से न्याय कमीशन बनाने का मांग की है। जिस पर लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने एतराज जताया और कहा कि इस प्रक्रिया के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी।
रामविलास पासवान से किया प्रश्न
रमई राम ने उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया और रामविलास पासवान को घेरते हुए यह उनसे सवाल पूछा कि उन्होंने एनडीए और यूपीए दोनों सरकारों के साथ रहते हुए भी कभी इस मांग को क्यों नहीं उठाया ? और अब इसका विरोध कर रहे हैं। रमई राम ने इस मुद्दे पर आगे कहा कि, उन्होंने 2000 में भी पटना हाईकोर्ट के समक्ष प्रदर्शन कर न्याय कमीशन बनाने के साथ उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग की थी। इस संबंध में मैंने डाक बंगला चौराहे पर सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था।
