दिल्ली: देश के सवा करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारीयो को वेतन बढ़ोतरी की खुसखबरी मिलने जा रही हो. मोदी सरकार ने 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि पर अंतिम काम कर चुकी है.
जो लंबे समय से 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग या 7 वीं सीपीसी सिफारिशों से ज्यादा वेतन हाइक की मांग कर रहे थे. माना जा रहा है कि मोदी सरकार इसकी घोषणा पांच विधानसभा चुनावों के बाद और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कर सकते हैं. केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि की घोषणा करने की योजना बना रही है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 18,000 रुपये का न्यूनतम वेतन मिल रहा है. वो इसमें 8,000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. सरकार अगर इन मांगों को मान लेती है तो न्यूनतम वेतन 18000 से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा. सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 21000 रुपये सरकार ने तय कर लिया है. बस इसका ऐलान होना बाकी है. बता दें कि इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पी राधाकृष्णन ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे 50 लाख केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.
