दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आज अतिम बजट पेश किया जायेगा. ये लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले पेश किया जाता है. अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे.
अंतरिम बजट के माध्यम से सरकार अपने वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करती है. अंतरिम बजट लोकलुभावन बजट भी कहा जाता है. 1948 से चुनावी साल में अंतरिम बजट की परंपरा जारी है. लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी. आर्थिक सर्वेक्षण भी जुलाई में ही पेश किया जाएगा.
ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार मध्य वर्ग के लोगों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है. सरकार मध्य वर्ग के लोगों के लिए इनकम लिमिट में बदलाव करके इसमें दी जाने वाली छूट को बढ़ा सकती है.
आज पेश होने वाले बजट में सरकार छूट की लिमिट बढ़ा सकती है. संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है. वही महिलाओं के लिए यह सीमा 3.25 लाख रुपए हो सकती है. इसके अलावा किसानों के लिए विशेष पैकेज समेत कई और लोक-लुभावन घोषणाएं होने के भी आसार हैं.
बजट में सेक्शन 80 सी के तहत लोगों को 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है. जिसे 2.5 लाख रुपए किए जाने की संभावना है. इसके साथ ही होम लोन पर मिलने वाली 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट 3 लाख रुपए की जा सकती है.
सरकार अपने अंतरिम बजट में किसानों को बड़ी राहत दे सकती है. कर्जमाफी के अलावा फसलों के बीमा प्रीमियम माफी का भी ऐलान किया जा सकता है. वही मध्य वर्ग के लिए टैक्स में छूट 5 लाख तक की जाने की भी संभावना है. साथ ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर भी विचार किया जा रहा है. इसके तहत गरीबों को हर महीने तय आमदनी दी जाएगी.
