दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि कानून बनाकर मोबाइल फोन और बैंक खातों को आधार के साथ फिर से जोड़ना संभव है. हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “कानून के द्वारा यह अभी भी हो सकता है, बशर्ते आप इसे पर्याप्त प्रावधान के तहत करें.”
सर्वोच्च न्यायालय के आधार की वैधता को बरकरार रखने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक बहुत अच्छा फैसला है और इसने आधार जो करता है, उसमें से अधिकतर को बरकरार रखा है.
आधार अधिनियम की धारा 57 के संदर्भ में जेटली ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने केवल ‘अनुबंध द्वारा’ ऐसा करने के प्रावधान को निरस्त किया है.
धारा 57 के तहत सरकार निजी कंपनियों को कानून या अनुबंध द्वारा आधार डेटा का प्रयोग करने की मंजूरी देती थी.
उन्होंने कहा, “कानून द्वारा ऐसा अभी भी हो सकता है..सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर जैसे कई क्षेत्रों को आधार से जोड़ने की मंजूरी दी है.”
हालांकि जेटली ने ये नहीं कहा की भविष्य में सरकार ऐसी किसी योजना पर काम करेगी या नहीं. जिससे इसे संसद दुवारा क़ानूनी अमली जामा पहनाया जा सके.
