गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में होने वाली 26 जनवरी की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी को अनुमति नहीं मिली है. इस मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार का टकराव तेज हो रहा है. राज्य में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजंस (एनआरसी) और नागरिकता (संशोधन) विधेयक, सीएए के खिलाफ ममता बनर्जी की मुहिम की वजह से ही यह फैसला किया गया है.
सीएए के मुद्दे पर तृणमूल व बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है. तृणमूल ने जहां इस फैसले को बंगाल और इसकी जनता का अपमान करार दिया है वहीं बीजेपी का दावा है कि इस मामले में पार्टी या केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है. इससे पहले वर्ष 2015, 2017 और 2018 में भी बंगाल की झांकी को अनुमति नहीं मिली थी.
